125 दिन काम की गारंटी, बेरोज़गारी भत्ता और शिकायत कैसे करें
आखिरी बार जांचा: 10 नवंबर 2026
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 हर ग्रामीण परिवार को, जिसके बालिग सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं, एक वित्त वर्ष (अप्रैल से मार्च) में कम से कम 125 दिन काम की गारंटी देता है (धारा 5)। मनरेगा में यह 100 दिन थी। गारंटी परिवार के लिए है, हर सदस्य के लिए अलग-अलग नहीं।
काम कैसे मांगें
- GRG कार्ड (या e-KYC वाले पुराने जॉब कार्ड) में जिसका नाम है, वह हर बालिग सदस्य काम मांग सकता है।
- आवेदन मुंह से (मौखिक) या लिखकर दे सकते हैं: वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी या राज्य के तय किए किसी व्यक्ति को, या डिजिटल तरीके से। मंत्रालय के अनुसार लिखित आवेदन पहले वाले फ़ॉर्म 6 से ही होगा।
- हर आवेदन दर्ज होगा और आपको तारीख वाली रसीद मिलनी चाहिए। रसीद ज़रूर लें, यही भत्ते और शिकायत का सबूत है।
- आम तौर पर आवेदन कम से कम 6 दिन लगातार काम के लिए होता है। अकेले या समूह में आवेदन कर सकते हैं, और पहले से (एडवांस) भी।
काम कब और कहां मिलेगा
- आवेदन के 15 दिन के अंदर काम मिलना चाहिए।
- जहां तक हो सके, काम गांव के 5 किलोमीटर के अंदर मिलेगा। उससे दूर (पर ब्लॉक के अंदर) काम मिले तो आने-जाने और रहने के लिए मज़दूरी का 10% ज़्यादा मिलेगा।
- काम पाने वालों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं हों, ऐसी प्राथमिकता देनी है।
- खेती के मौसम में रोक: बुवाई और कटाई के समय राज्य सरकार साल में कुल 60 दिन पहले से अधिसूचित करेगी, जिनमें इस योजना के काम नहीं होंगे (धारा 6)। यह मनरेगा में नहीं था।
बेरोज़गारी भत्ता
अगर आवेदन के 15 दिन में काम नहीं मिला, तो आप रोज़ का बेरोज़गारी भत्ता पाने के हक़दार हैं (धारा 11)।
| अवधि (वित्त वर्ष में) | कम से कम कितना | ₹300 की दर पर |
|---|---|---|
| पहले 30 दिन | मज़दूरी दर का एक-चौथाई | ₹75 प्रति दिन |
| उसके बाद | मज़दूरी दर का आधा | ₹150 प्रति दिन |
- सही दर राज्य सरकार अधिसूचना से तय करती है। ऊपर की रकम कानून की न्यूनतम सीमा है।
- भत्ता बकाया होने के 15 दिन के अंदर देना है।
- भत्ता तब बंद होता है जब पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी काम पर बुला ले, जिस अवधि के लिए काम मांगा था वह खत्म हो जाए और कोई काम पर न आया हो, या परिवार को साल में 125 दिन का काम (या उतनी कमाई) मिल चुकी हो।
काम की जगह पर आपके हक़
- पीने का साफ़ पानी, बच्चों के लिए छाया और आराम का समय, और प्राथमिक उपचार (फ़र्स्ट एड) बॉक्स।
- अगर साथ आई महिलाओं के 5 साल से छोटे बच्चे 5 या ज़्यादा हैं, तो एक महिला मज़दूर को बच्चों की देखभाल के लिए लगाया जाएगा और उसे पूरी मज़दूरी मिलेगी।
- काम के दौरान चोट लगे तो मुफ़्त इलाज। अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो इलाज, दवा और कम से कम आधी मज़दूरी के बराबर रोज़ का भत्ता।
- महिला और पुरुष को बराबर मज़दूरी।
- हाज़िरी चेहरे की पहचान (फ़ेस ऑथेंटिकेशन) से लगेगी, लेकिन नेटवर्क या मशीन की दिक्कत में दूसरा तरीका भी होगा (PIB सवाल 23)।
शिकायत कैसे करें
कानून (धारा 25) के अनुसार इन बातों की शिकायत कर सकते हैं: 15 दिन में काम न मिलना, मज़दूरी न मिलना या देर से मिलना, बेरोज़गारी भत्ता न मिलना, काम की जगह पर सुविधाएं न होना, और भेदभाव या उत्पीड़न।
- कहां: वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर। हर स्तर पर हफ्ते में कम से कम एक तय दिन अधिकारी शिकायत सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। शिकायत मुंह से, लिखकर, फ़ोन से या ऑनलाइन दे सकते हैं।
- पावती: हर शिकायत की तारीख वाली पावती मिलनी चाहिए।
- समय सीमा: जांच 7 कामकाजी दिन में और निपटारा 15 दिन में। ग्राम पंचायत से जुड़े विवाद ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी (कम से कम BDO स्तर) के पास जाते हैं, जिन्हें 7 दिन में निपटाना है।
- अपने आप आगे: 15 दिन में हल न हो तो शिकायत डिजिटल सिस्टम से अपने आप अगले स्तर पर चली जाती है।
- अपील: ग्राम पंचायत के फ़ैसले के खिलाफ़ कार्यक्रम अधिकारी के पास, उनके खिलाफ़ ज़िला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) के पास, और उनके खिलाफ़ राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास। अपील फ़ैसले के 45 दिन के अंदर करें, निपटारा 30 दिन में होना चाहिए।
- लोकपाल: हर जिले में राज्य सरकार एक लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त करेगी, जो शिकायत लेकर जांच कर सकता है।
हमें इस योजना का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर नहीं मिला, इसलिए हम कोई नंबर नहीं दे रहे। अपने ब्लॉक कार्यालय से शिकायत का तय दिन और तरीका पूछें।