मनरेगा और VB-G RAM G में क्या अंतर है: 1 जुलाई 2026 से क्या बदला
आखिरी बार जांचा: 10 नवंबर 2026
VB-G RAM G का पूरा नाम है विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)। संसद ने यह कानून दिसंबर 2025 में बनाया (अधिनियम सं. 36, 2025)। यह 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में लागू है, और उसी दिन से मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005) रद्द हो गया।
एक नज़र में
| बात | मनरेगा | VB-G RAM G |
|---|---|---|
| काम की गारंटी | 100 दिन प्रति परिवार | 125 दिन प्रति परिवार |
| परिवार का कार्ड | जॉब कार्ड | GRG कार्ड (3 साल के लिए) |
| मज़दूरी दर 2026-27 | 2025-26 की दरें 30 जून 2026 तक | नई दरें 1 जुलाई 2026 से, हर राज्य में कम से कम ₹300 |
| खेती का मौसम | ऐसा कोई नियम नहीं | बुवाई-कटाई में साल में 60 दिन तक काम बंद |
क्या-क्या बदला
125 दिन की गारंटी। हर ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 125 दिन काम (धारा 5)। केंद्र या राज्य चाहें तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं।
नई मज़दूरी दर। केंद्र सरकार ने 30 जून 2026 को राजपत्र में 2026-27 की दरें जारी कीं, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हैं। कानून (धारा 10) कहता है कि नई दर मनरेगा की चालू दर से कम नहीं हो सकती। अपने राज्य की दर मज़दूरी दर पेज पर देखें।
GRG कार्ड। जॉब कार्ड की जगह ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड, जो 3 साल चलेगा। e-KYC वाले पुराने जॉब कार्ड नया कार्ड मिलने तक मान्य हैं। पूरी जानकारी: GRG कार्ड।
खेती के मौसम में रोक। राज्य सरकार बुवाई और कटाई के मौसम में साल में कुल 60 दिन पहले से अधिसूचित करेगी, जिनमें इस योजना के काम नहीं होंगे, ताकि खेतों में मज़दूर मिल सकें (धारा 6)।
चार तरह के काम। सारे काम चार विषयों में होंगे: जल सुरक्षा, गांव का बुनियादी ढांचा, आजीविका से जुड़ा ढांचा और खराब मौसम (आपदा) से बचाव के काम। हर काम ग्राम सभा से मंज़ूर विकसित ग्राम पंचायत योजना से निकलेगा।
ठेकेदार और मशीन नहीं। ठेकेदार से काम नहीं करवाया जा सकता, और जहां तक हो सके मज़दूरों की जगह लेने वाली मशीनें नहीं लगेंगी। सामग्री पर खर्च जिले के स्तर पर 40% से ज़्यादा नहीं होगा (PIB सवाल 30, 31, 34)।
शिकायत की समय सीमा। जांच 7 कामकाजी दिन में, निपटारा 15 दिन में, नहीं तो अपने आप ऊपर के स्तर पर। हर जिले में लोकपाल। देखें 125 दिन की गारंटी और शिकायत।
क्या पहले जैसा है
मंत्रालय (PIB, 11 मई 2026) के अनुसार ये बातें पहले की तरह जारी हैं:
- काम मुंह से, लिखकर (पहले वाले फ़ॉर्म 6 से) या डिजिटल तरीके से मांग सकते हैं।
- आवेदन के 15 दिन में काम, नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता।
- मज़दूरी सीधे बैंक या डाकघर खाते में (DBT), 15 दिन में, देरी पर रोज़ 0.05% मुआवज़ा।
- गांव के 5 किलोमीटर से दूर काम हो तो 10% ज़्यादा मज़दूरी।
- काम की जगह पर पानी, छाया और फ़र्स्ट एड।
1 अप्रैल से 30 जून 2026 के बीच
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मनरेगा की अलग दर अधिसूचित नहीं हुई। इसलिए 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक मनरेगा की 2025-26 वाली दरें ही चलीं, और 1 जुलाई से VB-G RAM G की नई दरें लागू हुईं। मनरेगा में चल रहे काम नए कानून में आगे बढ़ाए गए हैं और उन्हें पहले पूरा किया जाना है।